न्याय प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना अति आवश्यक हो गया है । बिलम्बित न्याय अन्याय के बराबर है। वकीलों द्वारा अनावश्यक समय लिया जाना एवं न्यायालय द्वारा अनावश्यक समय दिया जाना न्याय प्रक्रिया को दागदार बनाता है। तथ्यों के आधार पर न्यायालय को स्व विवेक से भी मुकदमों को आवश्यक धाराओं में परिवर्तित कर देना चाहिए। न्यायालय को यदि ज्ञात हो जाए की किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसके द्वारा न्याय नहीं मांगे जाने पर भी उसे न्याय दिलाया जाना चाहिए। भोपाल गैस पीड़ितों के लिए आया न्याय, हमारे दिल में न्याय की श्रेणी में नहीं आ सकता।

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